पटना जिले में किसानों को सरकारी योजनाओं का पारदर्शी और सुचारू लाभ दिलाने के उद्देश्य से फार्मर रजिस्ट्री अभियान को मिशन मोड में तेज किया गया है। राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में पटना जिला अंतर्गत सभी 322 पंचायतों में फार्मर रजिस्ट्री के लिए 2 फरवरी से 6 फरवरी 2026 तक विशेष शिविर लगाए जाएंगे। जिलाधिकारी पटना ने किसान बंधुओं से अपील की है कि वे इन शिविरों का लाभ उठाकर अपना फार्मर रजिस्ट्रेशन कराएं और फार्मर आईडी बनवाएं।
जिलाधिकारी ने इस अभियान के सफल संचालन के लिए जिला कृषि पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, सभी प्रखंडों के वरीय नोडल पदाधिकारियों, अपर समाहर्ता एवं उप विकास आयुक्त पटना को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि किसान बंधुओं के बीच सघन जन-जागरूकता अभियान चलाकर अधिक से अधिक किसानों को शिविरों तक लाया जाए और एग्री स्टैक परियोजना के अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री कार्य में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित की जाए।
जिलाधिकारी ने जिले के सभी छह भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत सभी अंचलों में फार्मर रजिस्ट्री की नियमित समीक्षा करने तथा लक्ष्य की समयबद्ध प्राप्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। वहीं अपर समाहर्ता को अंचलवार उपलब्धि की प्रतिदिन समीक्षा कर जिले के सभी अंचलों में संतोषजनक प्रगति सुनिश्चित करने को कहा गया है।
उन्होंने कहा कि किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पंचायत स्तर पर पुनः शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि किसी भी किसान को फार्मर रजिस्ट्रेशन से वंचित न रहना पड़े। फार्मर आईडी के माध्यम से किसानों को कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ पारदर्शी, सरल और समय पर मिल सकेगा। जिलाधिकारी ने भरोसा दिलाया कि सम्पूर्ण प्रशासनिक तंत्र किसानों की सहायता के लिए पूरी तरह सजग, तत्पर और प्रतिबद्ध है।
किसानों की सुविधा के लिए सीएससी और वसुधा केंद्रों पर भी फार्मर रजिस्ट्री की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। किसान अपने नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा किसान स्वयं भी ऑनलाइन पोर्टल https://bhfr.agristack.gov.in/farmer-registry-bh/#/
के माध्यम से घर बैठे फार्मर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार कॉमन सर्विस सेंटर और वसुधा केंद्रों पर फार्मर रजिस्ट्री के लिए पहले ली जाने वाली 15 रुपये की सेवा शुल्क को समाप्त कर दिया गया है। अब किसानों से फार्मर रजिस्ट्रेशन के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस राशि का वहन संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
किसानों की किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए कृषि विभाग का हेल्पलाइन नंबर 18001801551 तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का हेल्पलाइन नंबर 18003456215 जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त किसान जिला कृषि पदाधिकारी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक या किसान सलाहकार से भी संपर्क कर सकते हैं।
जिला प्रशासन ने एक बार फिर सभी किसान बंधुओं से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों में आयोजित शिविरों में भाग लें, अपना फार्मर रजिस्ट्रेशन कराएं और सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ सुनिश्चित करें।
